पांच राज्‍यों में अवैध रेत खनन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और 5 राज्यों को नोटिस जारी

मध्यप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है और पर्यावरण और राजस्व को हो रहे नुकसान का हवाला दिया गया है. साथ ही अवैध खनन की CBI जांच की भी मांग की गई है. गौरतलब है कि देशभर में बगैर लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी के बिना नदियों के किनारे और तली से रेत निकालने और खनन पर NGT ने प्रतिबंध लगा दिया था.

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