जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

याचिका में कहा गया,‘‘एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47ए शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था.’’ 

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