हिमाचल प्रदेश के 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले की जांच करेगी CBI

हिमाचल सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक श्रेणी के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति देती थी, लेकिन शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने निजी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर 2013 से 2017 के बीच चार साल में 2.38 लाख छात्रों में से 19,915 को चार मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खातों में छात्रवृत्ति राशि जारी कर दी गई.

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