मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण अध्यादेश पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के ओबीसी को 14 की जगह पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.

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