सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक की परिषाभा और नियम तय करने के लिए 90 दिन का दिया समय

याचिकाकर्ता का कहना है कि इन सभी राज्यों में मुस्लिम असल में बहुसंख्यक होने के बावजूद सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों के दर्जे का लाभ उठा रहे हैं.

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