सवर्णों के आरक्षण को मोदी सरकार की मंजूरी, ओवैसी बोले- संविधान इसकी अनुमति नहीं देता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है.

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