सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देना सरकार का ऐतिहासिक फैसला- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया 124 वां संविधान संशोधन बिल एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बिल है, जिसको लोकसभा एवं राज्यसभा में पास किया गया.

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